रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विभाग पूरी सक्रियता और प्रतिबद्धता के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है।
लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम
मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का अहम माध्यम हैं। इसलिए इसकी समयबद्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रक्रियाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं।
27% OBC आरक्षण पर सरकार का फोकस
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा में मजबूती के साथ रखा है। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला है।
अगले चुनाव में लागू होगा आरक्षण
दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट किया कि अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए ही कराए जाएंगे। इसके लिए ओबीसी आयोग और राज्य चुनाव आयोग से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामाजिक न्याय और पारदर्शिता पर जोर
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायत चुनाव समय पर, निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न हों।
