रांची। झारखंड सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नियमावली में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा 5 मई 2026 को जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से गठित समिति विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित भाषा संबंधी विषयों की समीक्षा करेगी। साथ ही नियमावली में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने से जुड़े बिंदुओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा सौंपेगी।
समिति के समन्वयक मंत्री राधा कृष्ण किशोर बनाए गए हैं। वहीं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद तथा नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार को सदस्य बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार समिति की बैठकों के आयोजन एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपी गई है। समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। शिक्षक नियुक्ति और स्थानीय भाषाओं को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
